जर तुम्ही तुमच्या सेव्हिंग अकाउंटमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जमा करत असाल, तर 2025 च्या नवीन इन्कम टॅक्स कायद्यानुसार काही महत्वाचे नियम लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा, आयकर विभागाकडून नोटीस येण्याची शक्यता असते.
सेव्हिंग अकाउंटमध्ये रोख जमा करण्याची मर्यादा – काय आहे नियम?
2025 मध्ये इन्कम टॅक्स कायद्यानुसार खालील मर्यादा लागू आहेत:
- एका वर्षात ₹10 लाखांपेक्षा जास्त कॅश जर सेव्हिंग अकाउंटमध्ये जमा केली, तर ती माहिती थेट आयकर विभागाकडे पाठवली जाते.
- हे बँक MAR (Mandatory Account Reporting) प्रणालीद्वारे करते.
- जर तुमच्या उत्पन्नाशी किंवा तुमच्या रिटर्नशी ही रक्कम जुळत नसेल, तर आयकर विभाग चौकशी करू शकतो.
₹10 लाखांची मर्यादा – कशासाठी लागू?
- ही मर्यादा फक्त कॅश डिपॉझिटसाठी (Cash Deposit) लागू आहे.
- जर तुम्ही डिजिटल माध्यमातून रक्कम ट्रान्सफर करत असाल (जसे की NEFT, IMPS, UPI), तर यावर ही मर्यादा लागू होत नाही.
- कॅश डिपॉझिट्सवरच आयकर विभागाचे लक्ष असते, कारण यामध्ये काळा पैसा (Unaccounted Money) जमा होण्याची शक्यता अधिक असते.
अधिकृत उत्पन्न असले तरी पुरावा आवश्यक
- जर तुम्ही व्यवसाय, शेती किंवा इतर स्त्रोतांमधून ₹10 लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक रोख रक्कम जमा करत असाल, तर तुमच्याकडे योग्य पावत्या, उत्पन्नाचे पुरावे आणि रिटर्न असणे गरजेचे आहे.
- अन्यथा आयकर विभाग तुमच्याकडून उत्पन्नाचा खुलासा मागू शकतो.
नियम मोडल्यास काय होऊ शकते?
- जास्त रक्कम जमा केल्यावर नोटीस येऊ शकते.
- जर ती रक्कम वैध नसल्याचे सिद्ध झाले, तर Penalty वसूल केली जाऊ शकते.
- काही प्रकरणांमध्ये 30% ते 60% दंड, तसेच interest आणि education cess लावले जाऊ शकते.
टॅक्सच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी टिप्स:
- नेहमी उत्पन्नाचे योग्य रेकॉर्ड ठेवा.
- बँकेत कॅश जमा करताना त्याचे कारण आणि पावती ठेवा.
- वेळेवर आणि योग्य पद्धतीने आयकर रिटर्न फाईल करा.
- जर मोठ्या प्रमाणावर रोख व्यवहार करत असाल, तर चार्टर्ड अकाउंटंटचा सल्ला घ्या.
निष्कर्ष:
2025 मध्ये तुमच्या सेव्हिंग अकाउंटमध्ये ₹10 लाखांपेक्षा जास्त कॅश जमा केल्यास ती आयकर विभागाच्या रडारवर येते. म्हणूनच, रोख व्यवहार करताना नियमांचे पालन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. योग्य माहिती आणि पुरावे असल्यास तुम्हाला कोणतीही भीती बाळगण्याची गरज नाही.
तुमच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी सजग रहा – कायदेशीर व्यवहार करा!